ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਡਾ)
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਝਾੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਰਚਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਆਰਥਿਕ (ਸਮਾਜਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ) ਪਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਾ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਕਸਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 59ਵੇਂ ਗੇੜ (2002-03) ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਦੂਜੇ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2002-03 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲਾ ਮੱਧ ਵਰਗੀ (7.5 ਏਕੜ) ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵਧ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੇਕਾ 25 ਤੋਂ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ) ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਬਿਮਾਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਦਿ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 70-80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਝ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 16606 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ ਹਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 12 ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 2001 ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਉਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2001 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2011 ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 20.65 ਲਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 18.04 ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 14.90 ਲਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 11.68 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.61 ਲੱਖ (12.7%) ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.22 (21.6%) ਘਟ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਾਮਿਆਂ (ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7.69 ਲੱਖ ਘਟ ਗਈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਕੁਲ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ 8.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਸਾਲ 76,900 (0.8%) ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੰਦੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ/ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਘਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 16606 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਏ 80-90,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
1965-66 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਏ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ/ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਝੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਸਾਂਝੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ/ਸੰਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸਰਗਰਮੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਗਠਨ, ਗਰੁੱਪ ਖੇਤੀ) ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਜਰਬਾ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾਂ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਬਦਲਾਓ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਕ ਪਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਘਾਟ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਝੋਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਫੀਸਦ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਲ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਵਸਥਾ ਦਰਸਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੌਧਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹਨ, ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਰਨ ਬਗੈਰ ਇਹ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ, ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।