2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ?

ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ
ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤਾਬੜਤੋੜ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਛਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ?
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ 2024 ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2024 ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਤੋਂ ਸੰਘ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਘ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿਚ 2024 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖੁਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹਿਰੂ ਰੂਪੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਠੋਸ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਪ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੌਰਵ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ), ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜੈਯੰਤ ਚੌਧਰੀ, ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਕੁਮਾਰਾਸਵਾਮੀ, ਸਟਾਲਿਨ, ਕੇ. ਸੀ.ਰਾਓ, ਜਗਨ ਰੈਡੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਖ਼ਾਸਾ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਅਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਉਦਾਰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭੁਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਕ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ।
2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੰਡਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿਹਰੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
(‘ਅਜੀਤ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)