ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਐਚ1-ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਐਚ1-ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਐਚ1-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਚ1-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਐਚ1-ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਨ ਸਾਈਟ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਐਚ1-ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਲਈ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਚ 1-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸਖਤ
