ਲਾਹੌਰ : ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 32ਵੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ 27 ਤੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਪਾਕਿ ਹੈਰੀਟੈਜ ਹੋਟਲ ਲਾਹੌਰ ’ਚ ਹੋਈ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਖ਼ਰ ਜਮਾਨ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ 33ਵੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ।
ਫਖ਼ਰ ਜਮਾਨ ਨੇ ਪਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ’ਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਅੰਤ ’ਚ ਜਨਾਬ ਫਖ਼ਰ ਜਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
1. ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
4. ਹਰ ਸਾਲ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ।
5. ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
6. ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚੀ, ਪਸ਼ਤੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
7. ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
8. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਇਕਾਂ, ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
9. ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
10. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
11. ਪੰਜਾਬੀ ਐਮ ਏ, ਐਮਫਿਲ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
12. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗਾਮੀਂ 33ਵੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਾਬ ਫਖ਼ਰ ਜਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਿਆ।