ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖਾਸ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਰੋਪੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਰੇਸ਼ਮ ਚੰਦ ਕਲੇਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਣ। ਅਪਰਾਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰੋਪੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
Check Also
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰਸਾ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ …