ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ
ਲੰਡਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਲਿਨ ਨੋਕਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਣਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਣੂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ.’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ.ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ.’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।