ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 166(3) ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ‘ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ’ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਤਾਹੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਈਏਐਸ ਕਾਡਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
