ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਠੱਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 5.50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਗਏ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
Check Also
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ
20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ …