ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ ઠਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 501 ਤੇ 34 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਆ ਸਕੇ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।