ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੀ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬਣੇ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਮੇਜਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਰੋਡ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਇੰਡੀਆ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ।