ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਰਕਾਰ ਗਊ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨੇ
ਜੈਪੁਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਊ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਚੜਖ਼ਾਨਿਆਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਉਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ઠਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਗਊ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਜ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬੁਚੱੜਖ਼ਾਨਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਉਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਦਖ਼ਲ’ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ‘ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜੀ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਜਲੀਕੱਟੂ ਅੰਦੋਲਨ’ ਵਰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਨਾਕਾਮੀਆਂ’ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।