ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੂਚੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ  ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਈਆਰਬੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 51.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.82 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡਾਂ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।