ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ 199 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 199 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 199 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦੱਤਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 293 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 199 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 35 ਵਿਚੋਂ 28 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 7 ਉਤੇ ਅਜੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ 59 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਛਾਂਟਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਅਦ 42 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੈ।
199 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 33 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
’84 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ
