ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੀਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟ, 2007 ਤਹਿਤ ਇਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ‘ਰੂਪੇਅ’ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਜ਼ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।