‘ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਯੋਗ ਮਾਮਲਾ ਹੈ’-ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਿਤੰਬਰ, 2026
ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਯੋਗ ਮਾਮਲਾ ਹੈ’। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ?’ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ-ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ।
ਭੁੱਲਰ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਯੋਗ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਾਫੀ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭੁੱਲਰ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ, ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਛੇਤੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਗਵਾਹਾਂ’ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਰੁਖ ਕਰਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿ੍ਰਸ਼ਾਨੂ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹਿੰਦ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988’ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7 ਅਤੇ 7-ਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023’ ਦੀ ਧਾਰਾ 61(2) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।