ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਅੱਧ-ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਥੈਲੇ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆਖਰਕਾਰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
14 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਥੈਲੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ “ਸਾਬਤ” ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ, 1968 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਟੋਰਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੱਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।” ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ I, II, ਅਤੇ III ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।”
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਸੌਂਪੇ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਟੋਰਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਤੇ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 14 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੜੀ ਹੋਈ ਕਰੰਸੀ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।