ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਮੱਠਾ ਪਵੇਗਾ?

ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੰਡ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਰੁਕਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 14 ਨੁਕਾਤੀ ‘ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਔਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ’ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਬਨਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਾਂ ਹੱਥ ਆਇਆ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੈਬਨਾਨ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤੇਗਾ। ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਓਹਲੇ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਲਿਤਾਨੀ’ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਦੇ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਗੈਸ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੈਸ ਫੀਲਡ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਏ ਗਏ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ, ਦਲੇਰੀ, ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣਾ, ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ, ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ 24 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ, 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦੇਣਾ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਰਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੰਨਣਾ, ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ‘ਹੋਰਮੁਜ਼’ ਇਰਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ’। ਸਮਝੌਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਦਕਿ ਬੰਬ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤੁਲ੍ਹਾ ਖ਼ਮੇਨੇਈ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤਲਖ਼ੀ ਅਤੇ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ) ਬਣੇਗੀ, 60 ਦਿਨਾ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਇਰਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਸਦ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਲੀਬਾਫ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ 24 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਇਰਾਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਬਨਾਨ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਵਾਰਤਾ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ‘ਹਮਲੇ’ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 2023 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 73,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਏਈ, ਬਹਿਰੀਨ, ਮੋਰੱਕੋ ਤੇ ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਅਬਰਾਹਮ ਸਮਝੌਤਾ’ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ‘ਗਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ’ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ, ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਮੱਤ ਦਾ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਸਾਂਝਾ ਵਡੇਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਅਬਰਾਹਮ ਸਮਝੌਤਾ’ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਡੀਲ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਗਹਿਰ ਚੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ/ਸਾਮਰਾਜੀ ਗ਼ਲਬੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
ਉਂਜ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੇਕ ਅਮੈਰੀਕਾ ਗਰੇਟ ਅਗੇਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਹੈ; ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕਵੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਮੈਕਸਿਕੋ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ; ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਤੀਨੀ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇਵਰ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹਮਲੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੂੰ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ‘ਨਾਟੋ’ ਦੇਸ਼ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੂਹੀਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰੂਸ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਬਦਲ ਸਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਲੜ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਟੋ ਦੇ 33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 32 ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਵੇਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਨ 1949 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1973 ਤੱਕ ਤਾਇਵਾਨ ਹੀ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂਐੱਨਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਰਿਪਬਲਿਕ ਔਫ ਚਾਈਨਾ’ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੋਟੀਦਾਰ ਬਣੇ। ਤਾਇਵਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੰਗ ਚੱਲੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਅਤਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਕ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਚਾਲਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਹਾਜ਼ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਟੈਰਿਫ਼ ਵੀ ਲਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਦੀ ਖਿੱਝ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ!
ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਰਾਨ ਵਾਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਕਾਮ ਤਜਰਬਿਆਂ (ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ) ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਤ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜੇ ਸੁਲਘਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਨਾਲੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ, ਲੀਡਰ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਰਾਨ ਵਾਂਗ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਗੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਆਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ (ਦੇਸ਼) ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਤਕੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਢਾਣੀ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਕਸਦ ਮਾੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ, ਮਾਲ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਚੈਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ‘ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਸਦੇ’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਆਲਮੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਜਪਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਛੇ ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਕੈਂਪ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਾਸਾ ਵਿਖੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਖਾਸਾ, ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ‘ਧਮਾਕੇ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਧਮਾਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ‘ਸੰਕੇਤ’ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ। ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ‘ਮੁਹਾਰਨੀ’ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਯਾਦਵ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੱਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ 9 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤਿਖੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਰੋੜਾ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 10 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਧਰੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ (‘ਆਪ’ ਤੇ ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਹਿਜ਼ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਲਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ‘ਅੱਗੇ ਖੂਹ, ਪਿੱਛੇ ਖਾਤਾ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ।
2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਓਨੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਸਾ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਗਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026’ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ‘ਟਾਵਰ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਅਸਲ 2008 ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ‘ਪੰਥਕ ਪਿੜ’ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਵੱਕਾਰ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੋਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੈ?