ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਯਤਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਿਦਵਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀਆਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਦਵਈ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ।

