ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਚ. ਐਲ. ਦੱਤੂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਉਂਜ ਉਹ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਕੇਜੀ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਸਾਇਰਕ ਜੋਸਫ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।
3 ਦਸੰਬਰ, 1950 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਚਿਕਮਗਲੁਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਡੂਰ, ਤਾਰੀਕੇਰੇ ਤੇ ਬਿਰੂਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਬੰਗਲੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਲਐਲਬੀ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 1975 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ 28 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਦੱਤੂ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤੂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ
ਦੱਤੂ ਬਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ
