ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿਲ ਸੀ-6 ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ : ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ

ਬਰੈਂਪਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਐਮ.ਪੀ. ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਸੀ-24 (ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਮੀਗ੍ਰਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨ ਮੈਕਾਲਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਸੀ-6 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ”ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਨਾਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਸਟੀਫ਼ਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।”
ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਰਪਰ ਦਾ ਦੋ ਪੜਾਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ 14-64 ਦੇ ਬਜਾਏ ਮੁੜ 18-54 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਹੈ।