ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ‘ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਰੋਪ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਸਣੇ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਟਾਰਨੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 265 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂ.ਐਸ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ‘ਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭੰਨਿਆ
ਟੋਰਾਂਟੋ/ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ : ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਬੀਤੇ 9 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲੋ-ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ-ਪਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਪ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅੜੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲ-ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜੁਰਮ ਤੇ ਆਪੋਧਾਪੀ ਵਧੀ। ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ‘ਚ ਬੇਹੱਦ ਲਚਕੀਲੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਦੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰੂਡੋ ਕੁਝ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਵਿਗਾੜੀ ਗਈ ਪਰਵਾਸ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਆਖਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟੀ ਤੇ 2027 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕੜੀ ‘ਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਉਪਰ ਸੱਤ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨਕਲੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਐਲ.ਐਮ.ਆਈ.ਏ. ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਲ.ਐਮ.ਆਈ.ਏ. ਰਾਹੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਚੋਰ-ਬਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੱਧ ਚਮਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਕਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਐਲ.ਐਮ.ਆਈ.ਏ. ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ 2016 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ-ਘੇਸਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਕਮਾਂ ਬਟੋਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਅਮਲ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਐਲ.ਐਮ.ਆਈ.ਏ., ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।