ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ

ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਤਾਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕਰ ਚਾਲਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਭਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਟਰੱਕਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੀਮਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਦੀ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਿਟਰ (200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲਿਟਰ (500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।