ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਲੋਕ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੋਕ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਚ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੰਨੜ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ 2008 (ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-2008 (ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।