ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਰੁਝਾਨ; ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਆਇਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ
ਪਟਿਆਲਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਈਲੈਂਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲੋਂ ਗਾਰੰਟਿਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜੀਆਈਸੀ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ (6.14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,635 ਡਾਲਰ (12.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਘਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਆਇਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਇਕ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਆਏ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਵਨੀਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਆਈਸੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨੌਰਦਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.36 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਜੀਆਈਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜ ਫੀਸ, ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ਿਬ ਦਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਾਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਗਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸਰੀ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।