ਤਿਆਰੀ :ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਲਿਆਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ
ੲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ
ੲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਰਹੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ-2007 ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ-2007 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੀ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵੜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੜਾ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲੇ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।