ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਾਜਜੀਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਸਿਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਸ ਬਰਖਾਸਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਬਰਖਾਸਤ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਰਖਾਸਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਡੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ 4 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਏਆਈਜੀ (ਬਰਖਾਸਤ) ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ, 218 ਅਤੇ 384 ਸਮੇਤ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 59 ਅਤੇ 39 ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਰਖਾਸਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਬਰਖਾਸਤ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਬਰਖਾਸਤ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।