ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੂੰ ਐਸ ਟੀ ਐਫ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਗਾਇਆ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਇਨਾਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸਟੀਐੱਫ) ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਹਲ-ਚਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਤੈਅ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਡੀਜਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੱਗੀ ਦੌੜ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵਿੰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਬਰਖਾਸਤ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਧੜੇਬੰਦੀ ਉਭਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।