ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੁੜ ਚੱਲੇਗੀ ਚੌਧਰ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਲੰਘੀ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।