ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਨਾਂ

ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਡਰ ’ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖਤਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਵਰਕਚਾਰਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਡਾਇੰਗ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰਿਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾ ਬਰੇਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ’ਚ 240 ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।