ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਉਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੀਵਿਊ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਰੀਵਿਊ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰੋਡਰੇਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 13 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।