ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐਸਡੀਓ, ਜੇਈ, ਪਟਵਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ,ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਲਈ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਲ ਫਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਆਫ਼ਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਰਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਐਨਐਚਆਈ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।