Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ) ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 2.80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਗੁਣਾ (28 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਸ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.03 ਕਰੋੜ ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ 2.49 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 6.8 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਉ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੈਕਿੰਗ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਰ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਵੀਂ ਸਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਬਗਾਰ ਭਾਵ ਮੁੱਲ ਚੁੱਕਤਾ ਕਰਨ ਬਿਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਯੂ.ਐਨ.ਓ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਬਗਾਰ, ਨਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਾਮੰਤੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਗਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-23 ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਭਾਵ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ (ਵੇਚ ਵੱਟਤ) ਆਦਿ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ 2016 ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਢਾਬੇ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਗਾਰ ਆਦਿ ਵੀ ਇਹਨਾ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਰਹੀ, ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਥੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦਿਸਦਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਆਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ, ਮਾੜੇ-ਪਤਲੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਬਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਬਗਾਰ-ਵਰਤਾਰਾ ਸਲੱਮ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁੰਬਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਰੂਪੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਇਛਾਵਾਂ, ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਚੀਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਉਭਾਲ ਕਢਣਾ, ਉਦਾਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕਿਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ?
ਯੂ.ਐਨ. ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 30 ਹੱਕ ਹਨ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ‘ਤੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦਾ ਹੱਕ।
ਪਰ ਬਗਾਰ ਤਾਂ ਤਸੀਹੇ ਭਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਉਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਬਗਾਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੁਖਾਵੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਢੋਲ ਬਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਭ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ, ਬਗਾਰ, ਪਾੜਾ, ਤਸੀਹੇ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਾਮੰਤੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਗਾਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮਜ਼ਹਬ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਮਾਰ-ਵੱਢ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਵਧਾਉਣਾ ਕੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਦਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨਿਆਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ, ਜਿਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੋਣ, ਜਿਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਚੇਤੰਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ।

Check Also

ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਉਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋਚਾ ਰੱਖਦਾ …