ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ : ਅਣਜਾਣੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਦਾਖ਼ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 370 ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 35 ਏ ਖੁਦ-ਬਖੁਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਲੱਖ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸਰਾਇਲੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਦਲੀਲ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਕ ਨਾਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਭਾ ਤਾਕਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਜੋੜੀ ਗਈ। ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵੁਕਅਤ ਵਧਣੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹੱਤਵ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਿਨਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਾਮਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਵੀ 1966 ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸੁਆਲ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ 370 ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲੱਗ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ 1975 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।
ਉਂਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਉਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ), ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ), ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ, ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਇਕ ਮੁਲਕ ਇਕ ਟੈਕਸ, ਇਕ ਮੁਲਕ ਇਕ ਚੋਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੇ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਣਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਜਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸਿਆਸੀ ਇਖ਼ਲਾਕ ਨੂੰ ਤਾਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਏਆਈਏਡੀਐੱਮਕੇ, ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ?
ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਕ ਮੁਲਕ ਇਕ ਚੋਣ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 37.5 ਫੀਸਦ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।