ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਕਾਰਡ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਡਿਲੀਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਕਾਰਡ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ-ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਆਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਚਲ ਵੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।