ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਨਗੇ ਚੋਣ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।