ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਕਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਣ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਪਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਗਰਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਤੇ ਈ. ਡੀ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਗਰਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅਸੁਖਾਵੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣਾ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।