ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਾਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਲਾਕਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਬੇ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ, ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਾਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਟੀ, ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਦੀਪ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਕੜਾ, ਬਲਦੇਵ ਮੋਗਾ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ, ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਰਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਸ਼ਬਦੀਸ਼, ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੰਡਾਲ, ਮਦਨ ਵੀਰਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਪੰਧੇਰ, ਭਗਵਾਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਤਰਸੇਮ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਤਰਸਪਾਲ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗਾ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।