ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੇ ਕੁਝ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਤਹਿਤ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ਐਸ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਰੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ।” ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਮਾਇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।