ਅਪਰੈਲ 1949 ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਢ

1951 ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਨਾਅਰੇ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ; ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਮੋਗਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅਪਰੈਲ 1949 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੋਈ ਜੱਦੋਜ਼ਹਿਦ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹੱਦੀ, ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਵੀ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੜਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਕੀਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਸਫ਼ਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੜੱਤਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 88 ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 97 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਲਗ਼ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 20 ਫਰਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾਉਣ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭੁੱਜੇ ਸੌਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਪਰੈਲ 1949 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਖਹਿਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1951 ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 1955 ‘ਚ ਆਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਣ ਲੱਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ‘ਪੈਪਸੂ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਗਾਧਰੀ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ‘ਸ਼ਗਨ’ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
1957 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ 23 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 1960 ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਣੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੇਰਠ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗਰੇਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ 1966 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।