ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ‘ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਉਪ-ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ।
ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ’, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਣੇ 26 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਖਮ ਸਿੰਜਾਈ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਦੂਜਾ ਸਮੂਹ-ਆਈਆਈਐੱਮ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਖਮ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਸਿੰਜਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ ਸਮੂਹ- ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾ (ਮੈਨੇਜ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੈਵਿਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਣੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਰਾਈਲੈਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (ਸੀਆਰਆਈਡੀਏ) ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਮਿੱਟੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਬੀਐੱਸਐੱਸਐੱਲਯੂਪੀ) ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਚਾਰੋਂ ਸਮੂਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀਐੱਸਸੀ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਮ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਨ ਪੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।