ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 60 ਅਤੇ 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਲੰਘੇ 56 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ।