65,250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

64,275 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ; ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ 29,362 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂ: ਜੇਤਲੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 65,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ (ਆਈਡੀਐਸ) ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਭੇਤ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 64,275 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਸਤਨ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 65,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 29,362 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 14,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕੁਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 644 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਜ਼ 2,248 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਰਕਮ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ। ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ (ਕਨਸੌਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ) ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।” ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਡੀਐਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1997 ਵਾਲੀ ਵਾਲੰਟਰੀ ਇਨਕਮ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ (ਵੀਆਈਡੀਐਸ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਖੋ- ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1997 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 9,760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਡੀਐਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵੀਆਈਡੀਐਸ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਡੀਐਸ ਤਹਿਤ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਇਕਹਿਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ 56,378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਜਦਕਿ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਆਮ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੇਗਾ।