ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ‘ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ।
ਬਜਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ : ਰਾਜੇਵਾਲ
ਖੰਨਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਲਈ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਹੀ।
‘ਆਪ’ ਦਾ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ: ਭਾਜਪਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਵੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਬਜਟ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ 11,560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 6947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਈ 1170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।