Breaking News
Home / ਪੰਜਾਬ / ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼

ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ-ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾਅਜੇ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ 27 ਜੂਨ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ 1,55,860 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 17.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 14.20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 26454 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 714 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਾਲੂ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 540 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਫਤ 300 ਯੂਨਿਟ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਰਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 10,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ 27 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 4350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। 56 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 9648 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 45,588 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 28,731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ 31,172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 15,146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ 15,846 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 16.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ 47.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 56.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 100 ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਜੋਂ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ 560 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਐੱਸਸੀ/ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਲਈ 146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਲਈ 473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 641 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 23.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 4731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ‘ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਦੋ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਲਈ 3163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 2503 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਵਾਸਤੇ 497 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਨਸਪ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਫ਼ੰਡ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 130 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ‘ਚ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ੲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ੲ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ
ੲ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਬਣਨਗੇ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ
ੲ 100 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ੲ 45 ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਬਣਨਗੇ, 61 ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ
ੲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ੲ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ 19.53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ
ੲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੁਵਾ ਉੱਦਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’
ੲ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ
ੲ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ
ੲ ਵੇਰਕਾ ‘ਚ ਕਵਿੱਕ ਫ੍ਰੀਜ਀ਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਥਾਪਨਾ
ੲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜਾ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜਲ ਭਵਨ ਬਣੇਗਾ
ੲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਵਲ ਲਹਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ੲ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਥਾਪਨਾ
ੲ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ੲ ਕਰ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ’ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਥਾਪਨਾ
ੲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਲਈ ਦੋ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ

 

 

Check Also

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ …