ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਹੋਣਗੇ ਪੱਕੇ

ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।