Parvasi Newspaper Punjabi Newspaper
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਫਰੀਦਕੋਟ : ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 28 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐੱਲ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਸੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਠੋਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
