ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13,329 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ; ਮਤਲਬ, 15 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ (ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ) ਜੁੜ ਬੈਠਣਗੀਆਂ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜੁੜਨ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਭ ਦੀ ਰਾਇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ 40 ਫੀਸਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ : ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ)-2005 ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਜੌਬ ਕਾਰਡ) ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤੀ 14 ਤੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫਾ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਕੰਮ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ (ਬੀਡੀਪੀਓ) ਦਫਤਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਕੇਵਲ ਲਗਾਏ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਟੋਭੇ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਜੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 5500 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 200 ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 90-90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ : ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਬੂਟੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਅੱਧੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਫਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਫਲ ਬਚਣਗੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ : ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗਤ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦ ਖਰਚ ਪਾਣੀ, ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਸਿੰਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੇ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੱਬਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੀਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ : ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਾਲੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ, ਮੁਰਗੀਖਾਨਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ : ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦ ਪੈਸਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗਤ ਵਿਚੋਂ ਮੇਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ 40 ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੇਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਚਿਆ ਪੈਸਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ : ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਾਮੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਹੀ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੋਣਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ।