ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸਖਤ

ਕਿਹਾ : ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 124 ਏ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।