35 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੜਚਣ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2014 ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ 31 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।