ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਾਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਈ ਕਾਪੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਸਕਇਉਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਫਾਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਗਰਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ 13 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਦੇਰ ਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।